राष्ट्रीय खबर

प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर विशेष समीक्षा की-

25 February 2026 को प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रालय की नई शिक्षा नीति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित

बिंदु चर्चा में आए:

स्कूल शिक्षा में डिजिटल लर्निंग: राज्यों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाए।

Vocational Training का विस्तार: नीति में यह सुझाव दिया गया कि 9वीं कक्षा से ही छात्रों को तकनीकी और व्यवसायिक कौशल से परिचित कराया जाए।

शिक्षकों का Capacity Building: शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में कौशल विकास और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान-

केंद्र सरकार ने “कृषि समृद्धि योजना 2026” की घोषणा की, जिसके अंतर्गत:

बीज और उर्वरक पर 30% सब्सिडी।

सिंचाई सुविधाओं के लिए ऋण में 2% ब्याज में छूट।

किसानों को डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट: सरकारी पोर्टल और ऐप के माध्यम से उपज की ऑनलाइन बिक्री।

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष लाभकारी मानी जा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: Coastal Surveillance Program का विस्तार-

रक्षा मंत्रालय ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Coastal Surveillance Program का विस्तार किया।

नई रडार तंत्र और ड्रोन निगरानी प्रणाली तटीय इलाकों में स्थापित की जाएगी।

योजना का उद्देश्य मछुआरों, तस्करी और समुद्री डकैती की घटनाओं पर तेजी से नियंत्रण पाना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल रोग नियंत्रण-

स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि 2026 के अंत तक AI-आधारित रोग पहचान प्रणाली पूरे देश में लागू होगी।

यह प्रणाली रोग के शुरुआती लक्षणों का विश्लेषण कर समय पर उपचार की सलाह देगी।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग महामारी नियंत्रण और रोग निगरानी के लिए किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय खबर

यूएन महासभा में जलवायु बदलाव पर विशेष बैठक-

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 February 2026 को जलवायु बदलाव पर विशेष बैठक आयोजित की। प्रमुख बिंदु:

ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता।

विकसित देशों को विकासशील देशों को हरित ऊर्जा निवेश और तकनीकी सहयोग देने का अनुरोध।

भारत ने कहा कि उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश प्राथमिकता है और वह शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: एशिया-पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट-

एशिया-पैसिफिक देशों ने व्यापार बढ़ाने और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति व्यक्त की।

इसमें भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश शामिल हैं।

इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को तेज करना है।

वैश्विक सुरक्षा:  साइबर सुरक्षा सम्मिट-

25 February को यूरोपियन यूनियन के तहत साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ।

सम्मेलन में AI और Quantum Computing के जरिए साइबर हमलों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई।

भारत ने भी अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा।

अर्थव्यवस्था-

GDP वृद्धि दर में सुधार-

वित्त मंत्रालय ने 2026 के पहले तिमाही के लिए GDP वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया।

मुख्य कारण: कृषि उत्पादन में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और निर्यात में वृद्धि।

स्टार्टअप इंडिया 2026-

सरकार ने 1000 नए स्टार्टअप्स को टैक्स रियायत देने की घोषणा की।

विशेष रूप से EdTech, HealthTech और GreenTech स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

उद्देश्य: रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना।

मुद्रा नीति: RBI की नई दर-

RBI ने Repo Rate को 5.75% पर स्थिर रखा।

उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

पर्यावरण एवं विज्ञान

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026-

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव की घोषणा की।

नए नियमों के अनुसार EV खरीदारों को Subsidy के अतिरिक्त Tax Benefits मिलेंगे।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 200 नए Fast Charging Stations लगाने का लक्ष्य रखा गया।

जलवायु परिवर्तन अनुसंधान-

भारत सरकार ने Climate Research Institute के लिए 500 करोड़ का बजट जारी किया।

अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और extreme weather events की भविष्यवाणी करना है।

स्पेस मिशन अपडेट-

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने Mars Orbiter Mission 2 के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

यह मिशन 2027 में लॉन्च होने की संभावना है।

उद्देश्य: मंगल ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन।

कानूनी एवं न्यायिक अपडेट

सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत औधोगिक उत्सर्जन (Industrial Emissions) पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए और उद्योगों को नए मानकों के अनुसार काम करना अनिवार्य है।

डिजिटल गोपनीयता पर उच्च न्यायालय का फैसला-

एक राज्य उच्च न्यायालय ने डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए नागरिकों के अधिकार को मान्यता दी।

अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा का अवैध उपयोग संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है।

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निरंतरता से किये जाने वाले कार्य सफलता प्राप्त करते हैं। Nyayaverse Team